झपाट्याने वाढणारी गुन्हेगारी - बदलेली मानसिकता की यंत्रणेचे अपयश ?
आपलं गाव, आपलं शहर, आपला जिल्हा आणि एकूणच देशाच्या ज्या भागात आपण वास्तव्यास असतो, त्या विभागाने एखाद्या गोष्टीत कामगिरी केली तर आपल्यासाठी ती नक्कीच छाती फुगावी इतकी अभिमानास्पद बाब असते. परंतु तीच कामगिरी जर गुन्ह्यात परावर्तीत झाली तर? नक्कीच, कुणालाही असं वाटणार नाहीच. परंतु त्या नं वाटणाऱ्या लोकांपैकीच अनेकांच्या विकृतीतून उत्सर्जित झालेलं सध्याचं गुन्हेगारी विश्व हे मन हेलावून सोडणारं आहे. हीच आपल्या मराठवाड्याची कामगिरी आहे हे वाचून सुन्नही व्हायला होतं. मनात प्रत्येक घटनेविषयी संशयकल्लोळ निर्माण होऊन त्याची जागा प्रश्नार्थक चिन्हांनी अगदी व्यापून टाकली आहे. कानावर येणाऱ्या घटनांचा खोलात शिरुन अभ्यास करायचं ठरवलं आणि त्यातून उमटलेलं वास्तव हे भीषण होतं. औरंगाबादसारख्या ऐतिहासिक शहरात आणि पर्यायाने मराठवाड्यात मागच्या काही वर्षात गुन्हेगारी प्रवृत्ती अगदी विकोपाला गेलेली बघायला मिळते.
औरंगाबादच्या इतिहासात डोकावून बघितले तर अगदी औरंगाबाद या नावावरुनच वादांकित वातावरण निर्माण झालेले दिसते. याला आता राजकारण म्हणावं, अस्मिता म्हणावं, का? लोकांच्या जुळलेल्या भावना? कानावर येणाऱ्या घटनांचा खोलात शिरुन अभ्यास करायचं ठरवलं आणि त्यातून उमटलेलं वास्तव हे भीषण होतं. राज्याची पर्यटन आणि मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहराची ओळख आता गुन्हेगारांची राजधानी बनत चाललीय. आशिया खंडात सर्वात झपाट्याने वाढलेले शहर म्हणून ख्याती मिळविलेल्या औरंगाबाद शहरात आता गुन्हेगारीचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढतंय. याला यंत्रणेचे अपयश म्हणावे की, लोकांची बदललेली मानसिकता की, वाढलेले नशेखोरीचे प्रमाण? काहीच धागा दोरा लागत नाही. कारण सगळे दोर हे एकमेकांत अडकून गुन्हेगारीची पाच पाऊलं पुढं, अशी एक नवी श्रृंखलाच तयार झाली आहे.
तरुण मुलामुलींमध्ये नशेचे प्रमाण इतके वाढीस लागले आहे की, नशेसाठी ते कुठल्या कुठल्या थरावर जाऊन पोहोचलेत. दारू, गांजा, सिगारेट यापलीकडे जाऊन ड्रग्जचा अतिवापर सुरू झालेला दिसून येतो. ऐकून धक्का बसेल पण अक्षरं खोडण्यात येणारे व्हाईटनर हेही नशेचं एक माध्यम बनलं आहे. यातुन गुन्हेगारी प्रवृत्ती बळावतेच. सद्यस्थितीला औरंगाबादमध्ये हे प्रमाण खुप वाढलं आहे. २०२२ ची वेगवेगळ्या गुन्ह्याची आकडेवारी बघितली तर ते वर्ष हे औरंगाबादसाठी चिंतेची बाब ठरलं. खून, खूनाचे प्रयत्न, सदोष मनुष्य वध, बलात्कार, दरोडा, जबरीचोरी, घरफोडी दिवसा तसेच राञी या सगळ्या अंतर्गत औरंगाबादमध्ये एकूण ५३९४ गुन्हे दाखल झाले. यापैकी ४२९६ उघडकीस आले. मागे एक ट्रेंड चांगलाच गाजला. तलवारीने केक कापण्याचा. परंतु आपल्या देशात बेकायदेशीरपणे कुठलीही शस्ञ बाळगणे कायद्याने गुन्हा आहे हे माहित असूनही वर्षभरात ६७ गुन्ह्यांची नोंद झाली. दारुबंदी असो, जुगाराच्या आहारी जाऊन आपलं कुटूंब पार देशोधडीला लावणं असो. हुंडाबळी, शेतकरी आत्महत्या या सगळ्यांची एक वेगळी आकडेवारी गुन्ह्यात अचानक झालेला परिणाम विशद करते. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकलेल्या जनतेला बाहेर काढणं अवघड होऊन बसलं आहे. नेमकी कारणं जेव्हा समोर येतात तेव्हा ती किती सहज होती याचा मागोवा लागतो. पण तीच सहजता गुन्ह्यामध्ये परावर्तित व्हायला क्षणाचाही विलंब लागत नाही ही माञ सद्यस्थिती आहे.
झपाट्याने वाढलेल्या शहरासोबतच माणसाला आपल्या बुध्दीमत्तेचीही कक्षा तितक्याच वेगाने वाढवण्याची
सुप्त इच्छा निर्माण झाली. यासारख्या अनेक कारणामुळे माणूस सतत धावत असून, त्याला काम आणि वाढलेल्या गरजांव्यतिरिक्त दुसरं काही नजरेस पडतच नाही. अगदी सुख दु:खाच्या गोष्टींनाही पैशात तोलण्याचा त्याचा अट्टाहास हा कलियुगाचा द्योतक ठरला. याच हव्यासातून टेबलाखालची मिठाई ज्याला प्रमाण भाषेत भ्रष्टाचार असे रुप प्राप्त झाले व गुन्हेगारी प्रवृत्तीची उत्पत्ती झाली. वर दर्शविलेले गुन्हेगारीचे प्रकार हे प्राथमिक आहेत असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. कारण याअंतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या प्रकारांनी सद्यस्थितीला हिंसक वळण धारण केलेले आहे. मागची २ वर्ष कोरोनाच्या लाटेतून जातांना अचानक सोशल मीडियाचे भरमसाठ वापरकर्ते वाढले. ताळेबंदीमुळे आधीच मानसिकरित्या खच्चीकरण झाल्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यानीच शक्यतोर मोबाईलवरच वेळ घालवला. हिंसक चिञपट, अश्लील चिञणं, चुकीचा आशय वाचणे, बघणे त्याचबरोबर पब्जीसारख्या गेमच्या जाळ्यात अडकून जीव गमावणं असो, याचे अनुकरण प्रत्यक्षात झाले. यातुन अनेक गुन्हे समोर आलेत. घरगुती हिंसाचारात सासू - सासऱ्याकडून होणारा छळ, नवऱ्याने संशयातून केलेला महिलेचा निघृण खून या सारख्या हिंसाचाऱ्यांनी क्रुरतेची पायरीच गाठलेली अनेक बातम्यांतून समजते.
ऐकण्यास कुतूहल वाटेल पण २०२२ मध्ये पुरुष हत्याचाराचेही गुन्हे पोलीस ठाण्यात नोंदवले गेले. तसेच मंगळसूत्र चोरी ४४ , ४५ मोबाईल तर तब्बल ९२५ वाहने मागच्या वर्षभरात चोरीस गेले. काय म्हणावे या आकड्यांना. नुकतीच मागच्या डिसेंबर महिन्यात सिल्लोड तालुक्यातील पानवडोद येथे २० जणांच्या टोळीने मध्यरात्री ९ घरांना फोडून लाखोंचा ऐवज लंपास केला. त्याचा शोध अद्यापही लागलेला नाही. चुकीने अथवा योजनेतून घडलेल्या भीषण कृत्याला गुन्हा असं म्हणतात. पण लहान वयात केलेल्या गुन्ह्याला काय समजावं? यासाठी प्रत्येक देशात वेगवेगळे कायदे आहेत माञ बालगुन्हेगारांचे वाढते प्रमाण ही चिंताजनक बाब आहे. मानसशास्ञातील एका संदर्भानुसार व्यक्तीचे वय हे दोन प्रकारे मोजता येते. एक तर जन्मतारखेनुसार दुसरे मानसिकदृष्ट्या त्याच्या शारीरिक व मानसिक क्षमतेनुसार. यामुळे अनेकदा असे होते की, व्यक्ती लहान वयातच मोठ्यांसारखे वागायला लागतात. त्यांच्या मानसिकतेतील बदल हे तो गुन्हा सिध्द करतांना विचारात घेतले जातात. परंतु प्रश्न उरतोच की लहान मुलं हे बालगुन्हेगार का होतात? तर अभ्यासकांच्या मते, समाजशास्त्रीयदृष्ट्या त्या वयातील त्याची वाईट संगत, वागणूक, आईवडीलांचे न ऐकणे, अर्वाच्च भाषेचा वापर या गोष्टी मुलांना अपराधाकडे ओढावतात. एक वेगळा भाग विचारात घेतला तर अनुवांशिकता आणि जातीयताही गुन्हे घडण्याला तितकेच पुरक घटक आहेत. ते जे बघतात तेच पुढे जाऊन करतात. याचा अर्थ एका कुटूंबातील सर्वचजण गुन्हेगार बनतात असं नाही. आणि शेवटी मानसशास्त्र सांगते की, याचा वंशाची काही संबंध नसून मुले ज्या वातावरणात वाढतात त्या वातावरणातून गुन्हेगारी त्यात अंगीकारते. आपण ऐकतो, अगदी एखाद्या शिवीवरुनही वा आईने पैसे दिले नाही या कारणावरुनही खून, आत्महत्या होतात. यासाठी उपाय काय तर पालकांनी आपला कामाचा व्याप जरा कमी करुन नेमकं आपलं मुल मोबाईल वर काय बघतंय याचा तपास घ्यायला हवा. आपल्या मुलांशी मैञी निर्माण करुन त्यांच्याशी संवाद साधायला हवा. ही बालगुन्हेगारी कमी होण्याकरिता पालक आणि पाल्य यांच्यातील सुसंवाद यापेक्षा मुख्य दुवा नाही.
कृषिप्रधान देशातील कृषीप्रधान मराठवाडा असं एक समीकरणच आहे. माञ मराठवाडा आणि मुख्यत्वे औरंगाबाद जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या थांबता थांबेना. निसर्गलहरीपणाबरोबरच सरकारवरील नाराजीचा सूर, मालाला न मिळणारा हमीभाव आणि दूर्दैव म्हणजे मुलीच्या लग्नासाठीचा हुंडा या ञासाला कंटाळून अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. काही शेतकऱ्यांना तर बळजबरीने जीवन याञा संपवण्यास भाग पाडले हे ऐकून तर क्षणभर डोळ्यासमोर अंधारीच येते. अर्थात यामागे असणारे राजकारणी विचार हेही गुन्हेगारच ठरतात. सायबर गुन्हे असो वा बलात्कार कितीही जनजागृती केली तरी रोज कित्येक मुलींवर अतिप्रसंग हा ओढावतोच. बलात्कारात डेट रेफ सारखा प्रकार रुढ झाला, त्यामुळे मुली कुठेही सुरक्षित नाहीच हेच खरे. परंतु गुन्हे दाखल होतात. कित्येक वर्षे न्यायालयात रेंगाळतात व नंतर काही दिवसांच्या कोठडीवर तो नराधाम सर्रास दूसरा गुन्हा करण्यास पाञ ठरतो. म्हणजे पहिले पाढे ५५. एका छोट्या ६ महिन्याच्या चिमुकलीलाही सोडलं जात नाही हो. काय विकृती म्हणावी याला. बरं अत्याचार करणारेही आपल्या जवळचेच निघतात हे संशोधनातून सिध्द झाले. काय करावं? घरी बसावं? भितीपोटी स्वत: ला जखडून ठेवावं? खरंतर असंच होतं. कारण बलात्कार पीडितेलाच यात बदनाम व्हावं लागतं. उद्धवस्त होतं ते तिचं आयुष्य तो माञ पुढच्या शिकारीच्या शोधास चारचौघांत उच्चपदस्थही होतो. कारण काय तर कायदा. कायद्यात जर बलात्काराची शिक्षा अत्यंत कठोर असेल तर नक्कीच कुठेतरी या छळवणूकीला आळा बसेल.
खरंच गुन्हेगारी प्रवृत्तींने अख्खं मैदान काबीज केलंय. वर्तमानपञातील बाकीचे बीट बघितले आणि तुलना केली तर सुमारे ५० टक्के जागा ही फक्त गुन्हेगारीने भरलेलीच बघायला मिळते. अगदी कोणतेही वर्तमानपत्र घ्या. याविषयी अभ्यास करण्याचे योजिले तेव्हा इतका खोल आति विचलित करणारा हा विषय असेल असं वाटलं नव्हतं. श्रध्दा वालकर प्रकरण आणि औरंगाबादमध्ये केमेस्ट्री लॅबमध्ये प्रेमप्रकरणातील निराशेतून मुलाने स्वत:वर रॉकेल ओतून मुलीला मारलेल्या मिठीचे भीषण जळीतकांड, या घटनांमुळे मानवी प्रवृत्ती इतकी बीभत्स आणि क्रूर कशी असू शकते? अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. हे धक्कादायक होतं कारण घरापासून दूर ठेवलेल्या पाल्यांची पालकांना अधिकच चिंता वाटायला लागली. याचा उलट परिणाम ग्रामीण भागातील मुलींवरही झाला आणि कित्येकींच्या शिक्षणाला टाळा लागला. हे असे दुष्परिणाम थांबवण्यासाठी शाळा महाविद्यालयीन स्तरावर नुसती जनजागृती होऊन चालणार नाही तर ठोस उपाययोजनांची गरज आहे असं नक्कीच वााटायला लागलंय. संभाव्य गुन्हे टाळण्यासाठी उपाययोजना करतांना विद्यार्थीदशेत प्राथमिक स्तरावर त्यांना मानसशास्त्र हा विषय असणंही तितकच परिणामकारक ठरु शकतं. त्याचबरोबर कित्येकदा मानसोपचार तज्ञांकडे जाणारा व्यक्ती म्हणजे तो मनोरुग्णच असतो, असा अर्थ काढला जातो; माञ तसं नसून ती एकप्रकारची उपचार पध्दती आहे याचीही रुजवण जनमानसात व्हायला हवी.
प्रशासन हे देशाचे पालकत्वच निभावत असते. माञ कधीतरी त्यांच्याकडून होणारे गुन्हेगारांचे पालनपोषण आणि सामान्य माणसांचे शोषण हे विरुद्ध समीकरण पीडित लोकांना हार मानायला भाग पाडते. त्यामुळे अशी डळमळीत यंञणा पोलिसांवरही दबाव टाकून गुन्हा दाबून टाकते. मग काय सामान्य माणूस हातपाय गाळून शांत बसतो. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे २०२३ च्या सुरुवातीलाच एका पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्या सहकाऱ्याच्या पत्नीची छेड काढली. म्हणजे थोडक्यात काय तर देशाचे रक्षकच जेव्हा भक्षच बनतात तेव्हा कोणाला दोष द्यावा हा पर्यायही मरुन जातो. एकूणच काय तर माझ्या आकलनानुसार २०२२ हे वर्ष गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसवण्याचं नाही तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीस हवा देण्याचंच काय ते शस्ञ ठरलंय. २०२२ च्या या अहवालाची समीक्षा समजून निदान २०२३ मध्ये तरी सरकार, सामान्य माणूस, प्रशासन खडाडून जागी होईल आणि हे वर्ष गुन्हेगारांनाही पश्चातापाची आस दाखवेल अशी आशा करुयात.....
🖋️ प्राची नाईक उंडणगावकर 🖋️
ही टिप्पणी लेखकाना हलविली आहे.
उत्तर द्याहटवा